किसानों को मिलेगा अतिरिक्त चार गुना मुआवजा, CM योगी आदित्यनाथ का जताया आभार
एक्सप्रेसवे पर धरना प्रदर्शन करते किसान।
- संघर्ष समिति के साथ बैठक कर फैसले पर करेंगे मंथन
- वर्ष 2009-10 में एडीए ने अधिग्रहित की थी किसानों की भूमि
- किसानों के लिए प्रयास रत रहेंगे : धर्मपाल सिंह
एत्मादपुर (आगरा)। महाकुम्भ में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रायपुर व रहनकलां के किसानों को अनुग्रह धनराशि जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसकी स्वीकृति से ग्रेटर आगरा को गति मिलेगी। एडीए ने वर्ष 2021 में इनर रिंग रोड के सहारे 612 हेक्टेअर भूमि में ग्रेटर आगरा विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कराया था। इसकी लागत 3200 करोड़ रुपये निर्धारित गई थी। अब क्षेत्र का सुनियोजित विकास संभव हो सकेगा।
एत्मादपुर के गांव रायपुर व रहनकलां के किसानों की 442.4411 हेक्टेअर भूमि को एडीए ने अधिग्रहित किया था। इसका मुआवजा वितरित कर यहां कब्जा लिया जाएगा। एडीए के पास एत्मादपुर मदरा और बुढ़ाना में भी काफी भूमि है। एडीए ने इसी क्षेत्र में ग्रेटर आगरा के विकास को वर्ष 2021 में प्रस्ताव तैयार किया था। ग्रेटर आगरा में 50 वर्ग मीटर से लेकर 400 वर्ग मीटर तक के भूखंड रखे जाने का प्रस्ताव था। यहां प्राथमिक विद्यालय, डिग्री कालेज, अस्पताल होगा। सीवर व पानी की लाइन और गैस की लाइन बिछाई जाएगी। स्वीमिंग पूल सहित अन्य सुविधाएं होंगी। साथ ही ग्रेटर आगरा को इनररिंग रोड की सर्विस रोड से कनेक्ट करने की योजना है।
किसानों के लगातार आंदोलन करने से ग्रेटर आगरा के प्रस्ताव को एडीए ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एडीए ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में 138.5365 हेक्टेअर भूमि में अटल पुरम टाउनशिप विकसित करने को भूमि खरीदने में जुट गया था। किसानों को सर्किल रेट का चार गुणा मुआवजा देकर अब तक 111 हेक्टेअर से अधिक भूमि खरीदी जा चुकी है। अब किसानों की बढ़ी दर से मुआवजा वितरित करने के बाद एडीए ग्रेटर आगरा की योजना पर काम कर सकेगा।
इधर, महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने किसानों को भूमि अधिग्रहण का चार गुणा मुआवजा देने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रहनकलां और रायपुर मौजा क्षेत्र के प्रभावित किसान मामला कैबिनेट में रखे जाने से बेहद खुश हैं। लेकिन,उन्हें अभी इस बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इसलिए कुछ प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कैबिनेट फैसले की जानकारी होने पर मंथन करेंगे।
बुधवार शाम रायपुर मौजा के गांव गढ़ी संपत्ति में सभी किसान कैबिनेट की बैठक में मामला उठने पर ही चर्चा करते रहे। हालांकि, बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर तात्कालिक रूप से प्रतिक्रिया देने से किसान बचते रहे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने अपना फैसला सुना दिया है। हम उस पर आपसी मंथन कर रहे हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव के जानकारी हमें मिल जाएगी, तभी हम कुछ कहेंगे। वैसे मुख्यमंत्री ने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा है। हम सभी उनकी बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। संघर्ष समिति के नेता प्रदीप शर्मा कहना है कि मुख्यमंत्री का कैबिनेट में किसानों की जमीन का मामला रखने के लिए उनका आभार जताया है। उन्होंने जो कहा, वही करके दिखाया है। प्रस्ताव की अभी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। वास्तविक निर्णय की जानकारी मिलने पर एक दो दिन में संघर्ष समिति की बैठक होगी। जिसपर विचार विमर्श के बाद किसान सामूहिक निर्णय सुनाएंगे।विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने कहा कि वे किसानों की हर समस्या के लिए प्रयास रत रहेंगे।
